ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारियों की समस्याओं का जल्द होगा निदानः कुशवाह

भोपाल | प्रदेश के ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारियों को समान पे ग्रेड समयमान वेतनमान देने की कोशिश की जाएगी, इस कार्य में जो परेशानी आ रही है उसे दूर किया जाएगा यात्रा भत्ता देने पर भी विचार होगा  यह आश्वासन उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने रविवार को ग्रामीण विस्तार उद्यानिकी अधिकारियों के अधिवेशन में दिया। उन्होंने कहा कि, वह संघ की 10 सूत्रीय मांगी पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। वह जल्दी ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान से मिलकर संघ की समस्याओं के निदान के विषय में चर्चा करेंगे। संघ का कार्यक्रम श्यामला हिल्स स्थित हिन्दी भवन में किया गया था। इस दौरान् संघ के अध्यक्ष गणेश पटेल ने बताया कि, हम जमीनी समस्या आती हैं। जैसे हम जो नकद बीज दिया जाता हैं यदि वह नहीं बिकता है तो उसके वेतन से पैसा कटता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कृषि और उद्यानिकी विभाग ने बताया कि हम जमीनी समस्या आती हैं। जैसे हमें जो नकद बीज दिया जाता है। यदि वह नहीं बिकता है, तो उसके वेतन से पैसा कटता है।

इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कृषि और उद्यानिकी विभाग द्वारा ग्रामीण कृषिध् उद्यान विस्तार अधिकारी का पे ग्रेड 2400 से बढ़ाकर 2800 कर दिया गया है। जबकि मप्र में ग्राकृविअ वर्षों से सर्वेयरों के बराबर वेतनमान की मांग कर रहे हैं, अतरू हमारा पे ग्रेड भी 2100 -2400 से बढ़ाकर 2800 किया जाए। सेवा में आने के बाद अनुमति प्राप्त स्नातक ग्राकृविअ को भी नियुक्ति दिनांक से समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाए। नव नियुक्त ग्राकृविअ को भी तीन वर्ष के बजाय पूर्व की भांति सौ प्रतिशत वेतन दिया जाए और परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की जाए।ग्रामीण कृषि का स्थायी भत्ता 300 के बजाय 3000 रु प्रति माह की जाए। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के पद नाम के आगे से ‘ग्रामीण’ शब्द विलोपित करने, सेवाकाल में तीन पदोन्नति देने, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की सीधी भर्ती प्रतिबंधित कर यह पद पदोन्नति से भरे जाने, जिन ग्राकृविअ ने मैनेज डिप्लोमा किया है, उन्हें स्नातक कृषि के समान प्राथमिकता देने की भी मांग की गई है। वहीं विभागीय जांच तत्काल पूर्ण कर लघु शास्ति को तुरंत समाप्त करने तथा कोरोनाकाल में दिवंगत हुए ग्राकृविअ को कोरोना योद्धा घोषित कर उनके परिजनों को समस्त देय लाभ दिलाने और आश्रित परिवार को अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ देने की भी मांग की गई।