अब न तो अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी न होगा नियमितीकरण

भोपाल । राज्य सरकार के सभी विभागों के समस्त संवर्ग के रिक्त एक लाख पदों पर सीधी भर्ती करने के निर्णय का प्रदेश के कर्मचारी वर्ग पर गहरा असर पड़ गया है। सभी विभागों द्वारा अपने विभागीय संरचना के समस्त  रिक्त पदों को सामान्य प्रशासन विभाग के लिए समर्पित कर दिए  हैं। उन पदों पर सरकार कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती करेगी। यह भर्ती वर्ष 2022 और वर्ष 2023 तक पूरे 1 वर्ष होगी। अब ना तो सरकारी विभाग में कार्यरत कर्मचारी के दिवंगत होने पर उसकेआश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी और ना ही शासकीय विभागों में लंबे समय से कार्यरत स्थाई कर्मियों दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों संविदा कर्मचारियों कंप्यूटर ऑपरेटरों को नियमितीकरण का ही लाभ मिलेगा।
सरकार के सीधी भर्ती करने के निर्णय का कर्मचारी वर्ग विरोध कर रहा है और प्रदेश भर का शासकीय कर्मचारी एवं अनियमित कर्मचारी का अब राज्य सरकार के प्रति मोहभंग हो गया है। मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर सीधी भर्ती करने के निर्णय पर पुनर्विचार कर प्रदेश के 750000 लाख कर्मचारियों और उनके आश्रितों तथा अनियमित कर्मचारियों के संबंध में भी विचार करने की मांग की है।
विभागों ने रिक्त पदों की जानकारी भेजी
मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि गृह विभाग 14686 जेल विभाग 1459 वित्त विभाग 1032 वाणिज्य कर विभाग 1368 राजस्व विभाग 2027 परिवहन विभाग 277 खेल युवक कल्याण विभाग 55 वन विभाग 2445 औद्योगिक नीति एवं निवेश विभाग 43 कृषि विभाग 3844 सहकारिता विभाग 593 खनिज विभाग 115 ऊर्जा विभाग 71 श्रम विभाग 959 स्वास्थ्य विभाग 8522 नगरी विकास 771 लोक निर्माण विभाग 769 स्कूल शिक्षा विभाग 30496 पंचायत ग्रामीण विकास विभाग 2242 जनजातिय विभाग 22069 सामाजिक न्याय विभाग 175 खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग 297 संस्कृति विभाग 285 जल संसाधन विभाग 966 पर्यटन विभाग 6 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग 1363 पशुपालन विभाग 1769 मत्स्य विभाग 263 उच्च शिक्षा विभाग 5851 विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग 53 तकनीकी शिक्षा विभाग 2937 विमानन विभाग 27 गैस त्रासदी विभाग 219 महिला बाल विकास विभाग 1248 ग्रामोद्योग विभाग 245 चिकित्सा शिक्षा विभाग 13 पिछड़ा वर्ग विभाग 47 आयुष विभाग 2812 उद्यानिकी विभाग 517 पदों को विभागों ने सामान्य प्रशासन विभाग को सौंप दिया है। अब विभागों में किसी प्रकार का कोई रिक्त पद शेष नहीं है जिससे वर्तमान में अनुकंपा नियुक्ति के विचाराधीन प्रकरण पर भी निर्णय नहीं होगा। वहीं विचाराधीन नियमितीकरण के प्रकरणों पर भी कोई कार्यवाही अब विभाग नहीं करेगा। सीधी भर्ती के विरोध में मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच ने 4 दिसंबर को भोपाल के चिनार पार्क में प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया है और सीधी भर्ती रोकने के लिए उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका भी दायर करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है।