भोपाल । वित्त विभाग की अनुमति न होने के कारण पर्यावरण वानकी वन मंडल भोपाल एवं लोक निर्माण विभाग राजधानी मंडल के नियमित कर्मचारियों स्थाई कर्मियों दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को पिछले 3 माह से वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस कारण हजारों कर्मचारियों को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। छोटे संवर्ग के कर्मचारी परिवार तो भूखों मरने की कगार पर ही आ गए हैं लेकिन विभागीय अधिकारी अभी तक कोई सार्थक कार्यवाही नहीं कर पाए थे। कर्मचारी मंच के प्रतिनिधि मंडल ने पर्यावरण वानकी  वन मंडल भोपाल एवं लोक निर्माण विभाग राजधानी  मंडल के कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने की अनुमति प्रदान करने की मांग को लेकर मध्यप्रदेश शासन के एसीएस वित्त विभाग अजीत केसरी को ज्ञापन सौंपा। एसीएस वित्त विभाग ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि शीघ्र ही वेतन भुगतान करने की अनुमति वित्त विभाग जारी कर देगा कर्मचारी मंच के प्रतिनिधिमंडल में अशोक पांडे प्रांत अध्यक्ष सीपी शर्मा उप प्रांत अध्यक्ष भगवानदास बिल्लोरे  संयोजक सत्येंद्र पांडे प्रांतीय कोषाध्यक्ष श्याम नरते चांद सिंह श्याम लाल विश्वकर्मा प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य शामिल थे।
मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया है कि सीपीए को समाप्त कर शासन द्वारा बनाए गए नए पर्यावरण वानकी वन मंडल भोपाल एवं लोक निर्माण विभाग राजधानी मंडल में कार्यरत अधिकारियों एवं नियमित कर्मचारियों स्थाई कर्मियों दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के पदों की निरंतरता की स्वीकृत न होने के कारण कोष एवं लेखा संचनालय पिछले तीन माह से वेतन भुगतान करने की अनुमति नहीं दे रहा है। ना ही डीडीओ पावर ही दे रहा है। पदों की निरंतरता की स्वीकृति सितंबर 2022 में समाप्त हो चुकी है। इस कारण उक्त कार्यालयों में कार्यरत हजारों कर्मचारियों को पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिल रहा है। पदों की निरंतरता की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा दी जाएगी जिसमें  लंबा समय लगना तय है। लेकिन वेतन भुगतान करने की स्वीकृति वित्त विभाग मध्यप्रदेश शासन को देने का अधिकार है। इसलिए कर्मचारी मंच ने एसीएस वित्त विभाग मध्यप्रदेश शासन को वेतन भुगतान करने की स्वीकृति जारी करने का ज्ञापन सौंपा तथा मांग करी की पर्यावरण वानकी वन मंडल भोपाल एवं लोक निर्माण विभाग राजधानी मंडल के समस्त कर्मचारियों का वेतन  भुगतान अति शीघ्र किया जाए।

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