तीन साल बाद प्रदेश में बढ़ेगी कलेक्टर गाइड लाइन

भोपाल । प्रदेश में उन इलाकों में प्रापर्टी खरीदना एक अप्रैल से महंगा हो जाएगा, जहां कलेक्टर गाइड लाइन से अधिक दर पर रजिस्ट्री हो रही हैं। ऐसे क्षेत्रों को चिह्नित करके गाइड लाइन में वृद्धि की जाएगी। इसके लिए जिला मूल्यांकन समिति रिपोर्ट बनाकर केंद्रीय मूल्यांकन समिति को भेजेगी, जो अंतिम निर्णय लेगी। गाइड लाइन में दस से बीस प्रतिशत तक वृद्धि होने की संभावना है।
प्रदेश में पिछले तीन साल से कलेक्टर गाइड लाइन में वृद्धि नहीं हुई है। पंजीयन एवं मुद्रांक कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि कई इलाकों में कलेक्टर गाइड लाइन से अधिक कीमत पर रजिस्ट्री हुई है। ऐसे स्थानों की गाइड लाइन में वृद्धि होगी, क्योंकि सरकार को राजस्व का नुकसान होता है। कलेक्टरों से कहा गया है कि वे यह देखकर प्रस्ताव तैयार कराएं कि कहां रजिस्ट्री गाइड लाइन से अधिक पर कराई गई है।
कई जगह गाइड लाइन में कमी भी संभव
इसके साथ ही निवेश क्षेत्र के विस्तार, नवीन आवासीय परियोजना, व्यावसायिक परियोजना, स्मार्ट सिटी, अस्पताल, शिक्षण संस्था सहित अन्य सुविधाओं को देखते हुए गाइड लाइन प्रस्तावित करें। ऐसे क्षेत्र, जहां पिछले सालों में पंजीयन न के बराबर हुए हैं, वहां गाइड लाइन में कमी भी की जा सकती है। यह मौजूद दर से बीस प्रतिशत तक कम हो सकती है। जिला मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय मूल्यांकन समिति गाइड लाइन को अंतिम रूप देगी। महानिदेशक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक एम सेलवेन्द्रन का कहना है कि कलेक्टर गाइड लाइन का प्रस्ताव जिला मूल्यांकन समिति तैयार करती है। कहीं भी अप्रत्याशित तरीके से वृद्धि न हो, यह देखकर केंद्रीय मूल्यांकन समिति अंतिम रूप देती है। सभी पहलुओं को देखकर ही अंतिम निर्णय होगा।