भोपाल । छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर सेवानिवृत शासकीय कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 से महंगाई भत्ता देने के छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले पर सहमति प्रदान करने को कहा है। गौरतलब है कि, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत इस फैसले में दोनों राज्यों की सहमति आवश्यक है।
सीएम बघेल ने अपने पत्र में लिखा, छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनर्स संगठनों द्वारा मंहगाई राहत की दर 42 प्रतिशत करने के लिए लगातार मांग की जा रही है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन ने सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों को 42 प्रतिशत मंहगाई राहत 1 जुलाई 2023 से प्रदान करने का निर्णय भी लिया है। वित्त विभाग ने 2 अगस्त 2023 को पत्र लिखकर मध्यप्रदेश शासन से मप्र पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 (6) के अंतर्गत सहमति चाही है, चूंकि इन प्रावधानों के अंतर्गत दोनों राज्यों के मध्य पेंशन पर मंहगाई राहत के भुगतान के लिए सहमति प्राप्त करना आवश्यक है।