भोपाल ।  मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट विधानसभा में 8 मार्च को प्रस्तुत करेगी। यह ढाई लाख करोड़ रुपये से अधिक का होगा। सत्र की अवधि कम होने की वजह से इस बार एक दिन में सात-आठ विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा कराई जाएगी। सत्र सात से 25 मार्च तक के लिए बुलाया गया है। इस दौरान कुल 13 बैठकें होंगी। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए इस बार भी अधिकारियों-कर्मचारियों सहित अन्य व्यक्तियों का प्रवेश सीमित ही रखा जाएगा। बजट सत्र की शुरुआत सात मार्च को सुबह 11 बजे राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अभिभाषण से होगी। इसमें सरकार द्वारा पिछले एक साल में किए गए कार्यों के साथ आगामी वित्तीय वर्ष का रोडमैप रखा जाएगा। इसके साथ ही सरकार वर्ष 2021-22 का आर्थिक प्रतिवेदन सदस्यों को वितरित किया जाएगा। 8 मार्च को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इसमें सरकार पहली बार चाइल्ड बजट प्रस्तुत करेगी। इसमें विभिन्न विभागों द्वारा बच्चों के ऊपर व्यय की जानी वाली राशि को ब्योरा रहेगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में चर्चा नौ और दस मार्च को चर्चा कराई जाएगी। इसके बाद विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा और बजट पारित कराने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।
 कोरोना प्रोटोकाल रहेगा लागू
विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए सत्र के दौरान अधिकारियों-कर्मचारियों सहित अन्य व्यक्तियों का प्रवेश ही रखा जाएगा। सभी मंत्रियों और विभागों को इस संबंध में दिशानिर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। सभी प्रवेश द्वार पर शरीर का तापमान लेने के साथ सेनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी। मास्क का उपयोग करना पूर्व की तरह अनिवार्य रहेगा।

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