मंडला. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मंडला (Mandla) जिले में जनप्रतिनिधि और नेता ही धारा 144 का उल्लंघन (Violation of section 144) करते नजर आ रहे हैं. दरअसल, मध्य प्रदेश के 43 जिलों समेत मंडला जिले में भी Citizenship Amendment Act (CAA) और National Register of Citizens (NRC) के विरोध के चलते धारा 144 लागू की गई है.

किसानों की अधिकृत जमीन को वापस करने की मांग

मंडला में धारा 144 लागू होने के बाद भी जिले के निवास मुख्यालय के नगर परिषद अध्यक्ष चैन सिंह वरकड़े और कांग्रेस किसान के प्रदेश सचिव घनश्याम सूर्यवंशी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मिलकर जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन में उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार से 32 वर्षों से उद्योग के नाम पर किसानों की अधिकृत जमीन को वापस करने की मांग की है.

अब तक नहीं हुई कार्रवाई

इस दौरान दोनों जनप्रतिनिधि जिले में लगी हुई धारा 144 को भी भूल गए और कानून तोड़ते हुए माननीय कलेक्टर महोदय को ही ज्ञापन सौंप दिया. हालांकि अब तक जनप्रतिनिधियों के ऊपर इस पूरे मामले को लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है. ऐसे में अब ये देखने वाली होगी धारा 144 का उल्लंघन पर इन पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं.